देशाचे एकमेव यशस्वी कृषीमंत्री शरदचंद्र पवार ! जरूर वाचा !

कृषिमंत्री म्हणून शरद पवार यांची कारकीर्द अपयशी आहे अशी माझी भावना होती. मात्र आज बोल भिडूचा एक एपिसोड बघितला आणि त्यातून काही माहिती मिळाली व भाजपाच्या अपप्रचाराचा लोकांच्या मनावर कसा परिणाम होतो ते लक्षात आलं.

"छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांनी 100 दशलक्ष टन तांदूळ आणि 250 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन करून इतिहास घडवला आहे ही विक्रमी कामगिरी केल्याबद्दल तुमचे आभार" असं पत्र संयुक्त राष्ट्र संघाकडून 2012 साली देशाचे तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांना देण्यात आले होते.

भाजपाला शेतकऱ्यांऐवजी भांडवलदारांचा पुळका जास्त असल्यामुळे वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत कृषी मंत्री हे पद दुय्यम दर्जाचं बनलं होतं. मात्र शरद पवार यांनी या खात्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. ज्यावेळेस यूपीए सरकार आकार घेत होतो त्यावेळेस प्रणव मुखर्जी शरद पवार यांना भेटायला गेले तेव्हा शरद पवार गृह, अर्थ, परराष्ट्र किंवा संरक्षण यापैकी एखादा खात मागतील असं त्यांना वाटलं होतं पण शरद पवार यांनी कृषीमंत्री पद मागून त्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. मात्र हे करत असताना शरद पवार यांनी त्यांना एक अट घातली की कृषी खात्याशी निगडित पशुपालन, अन्न आणि सुरक्षा, नागरी पुरवठा, ग्राहक कल्याण, जलसंधारण अशी कृषी क्षेत्राशी निगडित खाती वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे असत त्यामुळे समन्वय साधताना तारांबळ उडत असे त्यामुळे पवार साहेबांनी ही कृषी संलग्न खाती स्वतःकडे घेतली.

मंत्रीपद मिळताच शरद पवारांनी सर्वात पहिली बैठक कृषी वैज्ञानिकांची बोलावली. या बैठकीत त्यांच्या लक्षात आलं की कृषी क्षेत्रामध्ये संशोधनच पुरेशा प्रमाणात होत नाही. ICAR ( Indian Council for Agriculture Research ) या संस्थेत पाच हजार  नोकऱ्या होत्या त्यापैकी वरिष्ठ संशोधकांच्या 500 जागा वाजपेयी सरकारने रिक्त ठेवल्या होत्या. वरिष्ठ संशोधकांची एक टीम बनवून शरद पवार यांनी या रिक्त जागा तातडीने भरल्या.

त्यानंतर शरद पवार यांनी FAO ( Food and Agriculture ) या संस्थेमध्ये लक्ष घातलं. या संस्थेमध्ये जगभरातील शास्त्रज्ञ एकत्र येऊन काम करतात त्यामुळे व्यापकता वाढते. या संस्थेअंतर्गत भारतात विविध संस्था काम करतात. FAO मध्ये काम करणाऱ्या भारतीय संशोधकांनी वर्षभरातील कमीत कमी तीन महिने भारतातील संस्थांमध्ये काम करावं ही अट शरद पवार यांनी टाकली.

ICAR या संस्थेअंतर्गत येणाऱ्या देशभरातील 80 संस्थांना स्वायत्तता दिली. या 80 संस्थांना पूर्वी मंत्रालयात जाऊन फाईल सादर करावी लागायची व निधी मिळवण्यासाठी आटापिटा करावा लागायचा. ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ होती. मात्र पवार साहेबांचा निर्णयामुळे या संस्था वर्षातून एकदाच फाईल सादर करू लागल्या व स्वतंत्र निधी मिळवू लागल्या.

प्रमुख कृषी संस्था मजबूत झाल्या तर त्याचा फायदा तळागाळातील लोकांना पोहोचू शकतो हे तत्व शरद पवारांनी अमलात आणल. आणि यासाठी तालुका पातळीवर  कृषी विज्ञान संस्थांचं जाळ तयार करण्याचं काम पवार साहेबांनी केलं. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना हरितक्रांती अंतर्गत पहिलं कृषी विज्ञान केंद्र स्थापन करण्यात आलं होतं. शरद पवार यांनी या केंद्रांची संख्या वाढवली. व मागच्या तीस वर्षात निर्माण झालेल्या केंद्रापेक्षा अधिक केंद्र दहा वर्षांनी निर्माण केल्या. ( 1974 ते 2004 290 कृषी विज्ञान केंद्र. 2004 ते 2014 340 कृषी विज्ञान केंद्र ). याखेरीज यूपीएच्या दहा वर्षात पवार साहेबांनी 138 नवीन कृषी विद्यापीठांची स्थापना केली.

पवार साहेबांनी उभारलेल्या या सिस्टीम मुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. 

1) 2004 पूर्वी आपल्याला गहू आयात करावा लागायचा. गव्हाचं उत्पादन वाढल्यामुळे आपण गव्हाची निर्यात सुरू केली. कारण शरद पवार यांनी रास्त भावाची संकल्पना मार्केटच्या भावाशी जोडली व त्यावर अधिकचा बोनस सुरू केला. त्यामुळे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदी भागातील शेतकऱ्यांना गव्हाचं उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले.

2) याच संकल्पनेचा वापर तेलबियांच्या उत्पादनात झाला. वाजपेयी सरकार खाद्यतेलांच्या आयातीवर 60000 करोडचा खर्च करत होतं. मात्र हा खर्च शरद पवार यांच्या कारकिर्दीत 45 हजार कोटींनी कमी झाला.

3) शरद पवार यांनी आखलेली एक योजना म्हणजे "राष्ट्रीय फळबाग कार्यक्रम". या योजनेमुळे शरद पवार यांच्या कारकीर्दीत फळांचे उत्पादन विकास दर पूर्वी 1.58 % होता तो वार्षिक 6% इतका वाढला

4) भाजीपाल्यांचा वार्षिक उत्पादन 2003 साली 143 दशलक्ष टन होतं ते 2013 साली 235 दशलक्ष टन इतकं वाढलं.

5) Bringing Green Revolution हे धोरण शरद पवार यांनी आखलं व ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड, बंगाल, आसाम आदी राज्यातील तांदूळ उत्पादकांसाठी खास सवलती तयार करण्यात आल्या. याचा परिणाम म्हणून यूपीएच्या कारकिर्दीत भारत तांदूळ निर्यातीत जगातील सर्वात मोठा देश बनला. ( 2003 - 3.4 दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात. 2012 - 10 दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात )

6) शेतमाल निर्यात 

2004 - 6.2 अब्ज टन

2012 - 10 अब्ज टन

7) कापूस निर्यात

2003 - 15.1 दशलक्ष टन

2013 - 34.6 दशलक्ष टन

या निर्यातीचा आंतरराष्ट्रीय परिणाम म्हणजे आफ्रिका खंडातील देश हे अन्नधान्याच्या आयातीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून होते पण भारताने निर्यात वाढवल्यानंतर आफ्रिका खंडातील अनेक देशांवर भारत प्रभाव पाडू लागला. 

कृषी संशोधन, रास्त भाव, विविध योजना यांचा जसा फायदा शेतकऱ्यांना झाला तसाच पत पुरवठा करणाऱ्या धोरणाचा झाला. 

- पवार साहेब कृषी मंत्री असताना यूपिए सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली.  

- शेती कर्जाचा व्याजदर यूपीए सरकारच्या काळात 12 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांवर आला.

- 3 लाखांपर्यंतची कर्जफेड मुदतीत केल्यास त्यावरील व्याज माफ करणारी योजना आणली.

यूपीए सरकारच्या शेतकरी धोरणांचा फायदा आणि शेतकऱ्यांना झाला. त्याचाच परिणाम म्हणून यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात ट्रॅक्टरचा खप 600 टक्क्यांनी वाढला. ( 2004 साली वार्षिक 171657. 2013 साली वार्षिक 634151 )

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात हमीभावात देखील वाढ झाली

तांदूळ - 138%

गहू - 122%

कापूस - 114%

सोयाबीन - 198%

तूर - 216%

इतक्या पटींनी हमीभाव वाढले.